उत्तराखंड उन प्रदेशों में है, जहां एक से दो वर्ष के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे। जातीय जनगणना का मुद्दा इन चुनावों में भी राजनीति को प्रभावित करेगा। कांग्रेस इसी उथल-पुथल से बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है।
प्रदेश में भाजपा के विजय रथ को रोकना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। लगातार तीन लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा चुनाव में भाजपा के हाथों कांग्रेस को मात मिली है। वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए
जातीय जनगणना से उपजे माहौल को भुनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस हाईकमान राष्ट्रीय स्तर पर इस रणनीति पर काम कर रहा है। उत्तराखंड की कुल सवा करोड़ की जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति की तीन प्रतिशत है। शेष 78
प्रतिशत जनसंख्या ओबीसी एवं सामान्य जाति की है। हरिद्वार जिले में लगभग 56 प्रतिशत और ऊधम सिंह नगर जिले में लगभग 45 प्रतिशत जनसंख्या ओबीसी की मानी जाती है। उत्तरकाशी जिला पूरा ही ओबीसी बहुल है। इन जिलों में वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अथवा निर्दलीय विधायकों की संख्या बढ़ी है।
अनुसूचित जाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदायमें पैठ मजबूत कर सीटों की संख्या और बढ़ाने पर पार्टी का विशेष ध्यान है। नई दिल्ली में गुरुवार को उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ कांग्रेसजन और विधायकों को बुलाकर राजनीति की बदली हवा के साथ ढलने के संकेत दिए गए।
इसी कारण प्रदेश संगठन को सभी कमजोर वर्गों को साधने को कहा गया है। यही नहीं, केंद्रीय नेताओं ने अनुसूचित जाति की बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर मुखर होने और आवाज बुलंद करने को कहा गया।
‘पार्टी संगठन को प्रदेशभर में सक्रिय किया गया है। हर वर्ग को पार्टी से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसे लेकर हर जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं।’-करन माहरा, अध्यक्ष उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी।
‘केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों समेत कमजोर वर्गों को मजबूत कर को कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाएगा