देहरादून के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जादू के खेल सिखाने के आदेश किए गए थे, वह भी बच्चों से रु10 रु 20 लेकर शिक्षकों ने इसका विरोध किया था।
देहरादून जिले के समस्त स्कूलों में जादूगर सम्राट का शो करवाने के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए थे, उनके द्वारा जिलाधिकारी के आदेशों का हवाला देकर सभी प्रिंसिपल को पत्र लिखा था कि स्कूलों में बच्चों को रेडक्रॉस की सहायता से अंधविश्वास दूर करने वाले शिक्षाप्रद जादू का शो करवाया जाएगा इसके लिए सभी स्कूल कक्षा 1 से 5 तक ₹10 और कक्षा 6 से बारहवीं तक ₹20 प्रति बच्चा लेकर जादूगर सम्राट को शो के बाद दिए जायेंगे।
इस प्रकरण में मानवाधिकार, सामाजिक कार्यकर्ता भूपेन्द्र लक्ष्मी ने मानवाधिकार आयोग उत्तराखंड में जनहित याचिका दायर कर निवेदन किया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया है कि जिलाधिकारी के आदेशों के बाद यह आदेश जारी किया गया है इसलिए जनहित में कार्यवाही करने की कृपा करें।
मानव अधिकार आयोग उत्तराखंड द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में प्रकरण से संबंधित आख्या मांगी गई थी, परन्तु जिलाधिकारी द्वारा मामलें से संबंधित अपना जवाब आयोग में प्रस्तुत नहीं किया गया।
जिलाधिकारी देहरादून द्वारा इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण में जवाब ना देने पर आयोग द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए पुन: आदेश जारी किए गए।
आदेश-
जिलाधिकारी देहरादून की ओर से अभी तक आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है। पुन: नोटिस जारी हो कि वह आगामी दिनांक तक अपनी आख्या आयोग के समक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगे।
आख्या प्रस्तुत न करने की स्थिति में वे किसी वरिष्ठ भिज्ञ अधिकारी को समस्त प्रपत्रों के साथ प्रत्येक दशा में आगामी दिनांक को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित करें, जिससे उनका सशपथ बयान अंकित किया जा सके।
साथ ही आयोग के अनुसचिव द्वारा जारी नोटिस में कहा गया हैं, कि आयोग के उपरोक्त आदेश की अपेक्षानुरूप कार्यवाही ना किए जाने की स्थिति में आयोग द्वारा विचारोंप्रांत यथोचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
