मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई इस बैठक में आठ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे और मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने दी।
कैबिनेट के निर्णय
1. *स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए स्थानांतरण की सुविधा*: स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे आपसी सहमति से जिलों में स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं।
2. *राजस्व विभाग में भूमि अर्जन की नई व्यवस्था*: राजस्व विभाग में आपसी समझौते से भूमि अर्जन की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिससे भूमि अर्जन की प्रक्रिया आसान होगी।
3. *जनजातियों कल्याण विभाग में पदों का सृजन*: जनजातियों कल्याण विभाग में पदों के सृजन को अनुमति दी गई है और पूर्व की नियमावली में संशोधन किया गया है।
4. *भू जल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए नियमावली*: भू जल के दोहन को नियंत्रित करने के लिए नियमावली बनाई गई है और व्यवसायिक उपयोग की दरें निर्धारित की गई हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 5 हजार रु होगी।
5. *जी आर डी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को अनुमति*: जी आर डी उत्तराखंड विश्वविद्यालय को अनुमति दी गई है, जिससे विश्वविद्यालय को अपने शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
6. *चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी का हस्तांतरण*: चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टी को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे इन हवाई पट्टियों का उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकेगा।
7. *उद्यम सिंह नगर की पराग फर्म की भूमि का उपयोग*: उद्यम सिंह नगर की पराग फर्म की भूमि को सिडकुल को दी गई थी और अब सिडकुल अपनी जमीन को सब लीज कर सकेगा।
8. *ग्रीन हाइड्रोजन के तहत नीति को मंजूरी*: ग्रीन हाइड्रोजन के तहत नीति को मंजूरी दी गई है और सब्सिडी पर कमेटी का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं।